कश्मीर में सेना द्वारा यूसीसी पर सेमिनार आयोजित, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने पूछा: ‘क्या यह उचित है?’

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भारतीय सेना द्वारा समान नागरिक संहिता पर आयोजित किए जा रहे सेमिनार की आलोचना की है,’नेविगेटिंग लीगल फ्रंटियर्स: अंडरस्टैंडिंग इंडियन पेनल कोड 2023 एंड द क्वेस्ट फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड’ शीर्षक वाला यह कार्यक्रम 26 मार्च को कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोटिश्वर सिंह मुख्य मेहमान हैं।मेजर जनरल पीबीएस लांबा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) मुख्यालय 31 सब एरिया और जम्मू-कश्मीर के कानून सचिव अचल सेठी के भी भाग लेने की उम्मीद है।जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी उनमें “विविध व्यक्तिगत कानूनों की एक प्रणाली से एक समान कानूनी कोड में जाने की चुनौतियां और लाभ”, “कैसे एक समान नागरिक संहिता धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के साथ संरेखित होती है”, “कैसे समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को बनाए रखने में योगदान दे सकती है”, और “परिवार कानून और विरासत कानूनों के लिए आवश्यक विशिष्ट सुधार, यूसीसी से जुड़े संभावित लाभों और चिंताओं पर प्रकाश डालना”।पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ऑनलाइन एक पोस्ट में पूछा, “क्या भारतीय सेना के लिए समान नागरिक संहिता के विभाजनकारी मुद्दे में शामिल होना उचित है और वह भी कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में? एक कारण है कि भारतीय सेना अराजनीतिक और अधार्मिक बनी हुई है। यह गलत सलाह दी गई यूसीसी संगोष्ठी इन दोनों बुनियादी सिद्धांतों के लिए खतरा है। इसके साथ आगे बढ़ने से सेना को राजनीति की धुंधली दुनिया में शामिल होने के आरोपों के लिए खोल दिया जाएगा।

Author: saryusandhyanews

SENIOR JOURNALIST ,NEWS PUBLISHED IS FOR TEST AND QUALITY PURPOSE TILL OFFICIAL LAUNCH