लिसा कुक (Lisa Cook) वर्तमान में कैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की “गवर्नर” बनी हुई हैं — उनकी चुनौतियाँ, कानूनी विवाद और स्थिति का महत्व। लिसा कुक कौन हैं?
- लिसा डीनेल कुक एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं।
- उन्हें 23 मई 2022 को फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Federal Reserve Board of Governors) में नियुक्त किया गया था।
- बाद में उन्हें 8 सितंबर 2023 को पुनर्नियुक्त किया गया, और उनकी नई अवधि 31 जनवरी 2038 तक निर्धारित है।
- वह फेडरल रिजर्व बोर्ड में नियुक्त पहली अश्वेत महिला (Black woman) हैं।
विवाद की शुरुआत: ट्रम्प का अर्न्तक्षेप
- अगस्त 2025 में, बिल पुल्टे (Federal Housing Finance Agency के निदेशक) ने आरोप लगाया कि लिसा कुक ने साल 2021 में दो अलग-अलग संपत्तियों को मूल निवास (primary residence) के रूप में दिखाया, जिससे संभवतः ऋण शर्तों में लाभ लिया गया।
- उसी दिन (25 अगस्त 2025) पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक सार्वजनिक पत्र जारी करते हुए कहा कि वह लिसा कुक को “हटा (fire)” रहे हैं, और यह दावा किया कि “पर्याप्त कारण (cause)” मौजूद है।
- इस कदम को यह तर्क देते हुए किया गया कि कुक की “विश्वसनीयता और योग्यता” केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारियों के लिए सवाल में है।
कुक का जवाब एवं मुकदमा (Cook v. Trump)
- कुक ने तुरंत यह घोषित किया कि वह इस आरोप को स्वीकार नहीं करतीं और ट्रम्प के इस निर्णय को चुनौती देंगी।
- 28 अगस्त 2025 को, उन्होंने ट्रम्प प्रशासन और फेडरल रिजर्व बोर्ड तथा उसके अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के खिलाफ Cook v. Trump नामक कानून मामले का दाखिला किया।
- इस मुकदमे में उनके पक्ष में तर्क दिया गया कि:
- फेडरल रिजर्व अधिनियम (Federal Reserve Act) यह केवल “for cause” (उचित कारण) हटा सकती है — और इस कानून ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या “for cause” में पहले का कृत्य शामिल हो सकता है।
- अगर हटाना किया जाए, तो उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया (due process) दी जानी चाहिए — जिससे उन्हें जवाब देने और बचाव करने का अवसर मिले।
- 9 सितंबर 2025 को, वाशिंगटन, डी.सी. की फेडरल जिला जज जिया कॉब (Jia Cobb) ने एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा (preliminary injunction) जारी की, जिससे ट्रम्प को तत्काल प्रभाव से कुक को हटाने से रोका गया।
- इस निषेधाज्ञा के आधार पर, कुक अस्थायी रूप से अपनी गवर्नर पद पर बनी रहीं जबकि मामला आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए विस्तारित हुआ।
अपीलीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
- ट्रम्प प्रशासन ने इस निषेधाज्ञा को पलटाने के लिए उच्च न्यायालयों में अपील की।
- 15 सितंबर 2025 को, डी.सी. सर्किट अपीलीय न्यायालय ने ट्रम्प की याचिका खारिज कर दी, और कहा कि लिसा कुक अभी भी फेडरल रिजर्व बोर्ड में बने रह सकती हैं।
- इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प की तत्काल (emergency) याचिका को स्वीकार नहीं किया और आदेश दिया कि कुक को कम से कम जनवरी 2026 तक अपने पद पर बने रहने दिया जाए, जब तक सर्वोच्च न्यायालय में मामला सुना न जाए।
- इस फैसले ने संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल ट्रम्प के अनुरोध को अस्थायी रूप से नकार रही है और मामले की पूरी सुनवाई जनवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर रही है।
इसलिए आज कुक “रहे” हैं — और क्यों यह मामला महत्वपूर्ण है
- अस्थायी सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट और अपीलीय अदालतों के आदेशों के कारण, कुक को तत्काल रूप से हटाना नहीं जा सकता — यानी वह अभी “रही” हैं। - फेड की bağımsızता (स्वायत्तता)
इस विवाद ने अमेरिका में केंद्रीय बैंक (Fed) की स्वतंत्रता की संवैधानिक और विधिक सीमाओं पर बहस छेड़ दी है — क्या राष्ट्रपति किसी फेड गवर्नर को बिना ठोस कारण हटा सकते हैं? - न्यायपालिका की भूमिका
इस मामले में अदालतें यह निर्धारण कर रही हैं कि क्या राष्ट्रपति की यह कार्रवाई संवैधानिक रूप से वैध है, और अदालतों को यह समीक्षा करने का अधिकार है या नहीं। - आगे की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2026 में इस मामले को सुनने वाली है — तब यह तय होगा कि कुक को हटाया जाए या उन्हें पूरी अवधि तक सेवा करने की अनुमति दी जाए।
आज की स्थिति यह है कि लिसा कुक अभी भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड की एक गवर्नर हैं, क्योंकि अदालतों ने ट्रम्प के हटाने के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
यह मामला न सिर्फ उनके व्यक्तिगत करियर का सवाल है, बल्कि यह अमेरिकी संविधान, केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाओं को परखने वाला एक ऐतिहासिक मुकदमा बन गया है।
Author: saryusandhyanews
SENIOR JOURNALIST
