नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आठ न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है। इनमें तीन महिला न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं। यह सिफारिश दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
कॉलेजियम की सिफारिश के बाद अब इन नामों पर केंद्र सरकार की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होती है।
न्यायिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
दिल्ली हाईकोर्ट देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक और वाणिज्यिक न्यायालयों में से एक है। यहां बड़ी संख्या में संवैधानिक, आपराधिक, नागरिक, वाणिज्यिक और प्रशासनिक मामले लंबित रहते हैं। ऐसे में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से मामलों की सुनवाई और न्यायिक कार्यप्रणाली को गति मिलने की उम्मीद है।
हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्टों में नियुक्तियों और स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक कॉलेजियम सूची में 2026 के दौरान हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कई प्रस्ताव दर्ज हैं।
नियुक्तियों पर अब केंद्र की नजर
कॉलेजियम की सिफारिश के बाद अब केंद्र सरकार इन नामों पर विचार करेगी। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित न्यायिक अधिकारी दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल सकेंगे।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब देशभर के हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। हाल में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की कई सिफारिशें अभी भी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन हैं।
Author: saryusandhyanews
SENIOR JOURNALIST
