प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को व्यापार गतिविधियों के विकास और प्रोत्साहन के लिए 25 लाख रुपये के कोष की घोषणा की। फंड के बारे में बयान ग्लोबल साउथ समिट के समापन समारोह के दौरान किए गए थे।
उन्होंने कहा कि विकास के लिए व्यापार, सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझाकरण, परियोजना विशेष रियायती वित्त और अनुदान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक रूप से अनदेखी किए गए देशों की जरूरतों और आकांक्षाओं को आवाज प्रदान करने में मंच के महत्व पर जोर दिया। भारत द्वारा एक आभासी प्रारूप में आयोजित शिखर सम्मेलन, बुनियादी ढांचे, डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील देशों के बीच सहयोग और साझा प्रगति को बढ़ाने का प्रयास करता है।
उन्होंने कहा, वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा मंच है जहां हम उन लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को आवाज दे रहे हैं जिन्हें अनसुना कर दिया गया था। मेरा मानना है कि हमारी ताकत हमारी एकता में निहित है, और हम एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे, “पीएम मोदी ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा।
उन्होंने सामूहिक कार्रवाई के महत्व को रेखांकित किया, ग्लोबल साउथ से एकजुट होने और सितंबर में आगामी संयुक्त राष्ट्र ‘भविष्य के शिखर सम्मेलन’ में अपनी आवाज उठाने का आह्वान किया, जहां ‘भविष्य के लिए समझौता’ के लिए विचार-विमर्श होने वाला है।
भारत की पहलों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट फोरम और ग्लोबल साउथ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना का जिक्र किया, जो दोनों क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने अपने मिशन लाइफ के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया, जो न केवल भारत में, बल्कि साझेदार देशों में भी छतों पर सौर और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्राथमिकता देता है।
Author: Ajay Kumar Pandey
SENIOR JOURNALIST ,VAST EXPERIENCE OF INVESTIGATIVE JOURNALISM
