नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले के एक बयान के बाद राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन (Delimitation) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करेगी। उनके इस बयान को संसद में केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि पार्टी ने इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद अपना रुख तय किया है। उन्होंने कहा कि यह समर्थन किसी राजनीतिक गठबंधन का संकेत नहीं है, बल्कि विधेयक के विषय और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय है।
हालांकि, हाल के दिनों में एनसीपी (शरद पवार) के एनडीए में शामिल होने की अटकलें भी तेज थीं, लेकिन सुप्रिया सुले ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी के एनडीए में जाने का कोई निर्णय नहीं हुआ है और ऐसी चर्चाएं निराधार हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार को विपक्ष के कुछ दलों का मुद्दा-आधारित समर्थन मिलता है, तो संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में उसे आसानी हो सकती है। वहीं विपक्षी दल इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और इसे भविष्य की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं।
संसद के आगामी सत्र में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सभी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। फिलहाल, सुप्रिया सुले के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विधेयक का समर्थन और एनडीए में शामिल होना दो अलग-अलग राजनीतिक विषय हैं, और उनकी पार्टी ने एनडीए में शामिल होने की अटकलों का समर्थन नहीं किया है।
Author: saryusandhyanews
SENIOR JOURNALIST
